प्रकाश योन्जन जनवरी १ २०१९
सउल दक्षिण कोरिया
गएको अगष्ट ५ मा संसदबाट पारित भएको मुलुकको न्यूनतम पारिश्रमिक जनवरीबाट लागु गर्न दक्षिण कोरियाली सरकारले रोजगारदाताहरुसमक्ष आह्वान गरेको छ ।
गत जुलाई १४ शनिबार सरकार, मजदुर संगठन र व्यवसायी प्रतिनिधिबीच भएको लामो छलफलपश्चात् सन् २०१९ का लागि १०.९ प्रतिशतले वृद्धि गरेका थिए ।
बढेको ज्याला सन् २०१९ जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म लागु हुने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ । न्युनतम पारिश्रमिक वृद्धिभएसंगै इपिएस मार्फत कार्यरत १७ देशका आप्रवाशी र तल्लो लेबलका मुलबासी गरी करिब (१८.३ प्रतिशत) ३१ लाख भन्दाबढि कामदारहरु लाभान्वित हुनेछन् ।
नयाँ पारिश्रमिक अनुसार प्रतिघण्टा ८ हजार ३५० वन (७.३७ डलर) हुनेछ । यसवर्ष प्रतिघण्टा ७ हजार ५३० वन छ । कोरियाका राष्टपति मुन जे इनले सन् २०२० सम्म मजदुरको ज्याला १० हजार वन प्रतिघण्टा पु¥याउने प्रतिवद्धता गरेका थिए ।
हप्तामा ४० घण्टा (मासिक २०९ घण्टा) कामगर्ने कामदारले यसवर्षको न्युनतम मासिक १५ लाख ७३ हजार ७७० वन बाट १ लाख ७१ हजार ५४० वन बढेर १७ लाख ४५ हजार १५० वन पाउने छन् । जसको नेपाली रुपैयाँ १ लाख ६९ हजार ३३१ हुनेछ । (नेपाली १ रुपैयाँ बराबर कोरियन वन १०.३१ वन हुन्छ) अघिल्लो वर्ष यसवर्षका लागि १६.४ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । ज्याला वृद्धिले कोरियामा कार्यरत नेपालीहरु उत्साहित भएका छन् ।
यधपि, श्रमिकको हक अधिकारमा कृयाशील ट्रेड युनियनहरुले मन्त्रालयले बढाएको ज्यालामा सन्तुष्ट नभएको बताइएका छन् ।
एसियाका १७ देशका यूवाहरुको आकर्षक रोजगारी स्थल बन्दै गएको कोरियमा प्रत्येक बर्षको तलब बृद्धिले नेपाली श्रमिकहरु उत्साहित बनेका छन् । यधपि, कतिपय साना तथा घरेलु उद्योगहरुमा कार्यरत आप्रवाशी कामदारहरुले भने न्युनतम ज्याला पनि नपाउने गरेको बताएका छन् ।
कृर्षि तथा पशुपालन भिषावाहकका लागि लागि कामादार र संचालकबीच आपसी समझदारीमा ज्याला तय हुने जनाइएको छ ।
कोरियाले सन् १९८८ देखि ज्याला निर्धारण समितिमार्फत प्रत्येक वर्ष न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्दै आएको छ । जुन बेलाको न्यूनतम ज्याला ४ सय ६२ वन थियो । सरकारले सन् २००९ मा ६.१, २०१० मा २.७५, २०११ मा ५.१, २०१२ मा ६.०, २०१३ मा ६.१, २०१४ मा ७.२, २०१५ मा ७.१, २०१६ मा ८.१, २०१७ का लागि ७.३ र २०१८ का लागि १६.४ प्रतिशतले ज्याला बढाएको थियो ।
तलब बृ्द्दिको असर सेवा शुविधामा
न्यूनतम ज्याला वृद्धिको असर कम्पनी संचालकहरुले बिदेशी कामदारहरूलाई दिदै आएको सेवा शुबिधामा परेको छ । अतिरिक्त काम गर्ने समय पनि कमी आएको छ ।
आवास तथा खाना आइरहेका कम्पनीहरुले तलबबाट पैसा काट्ने संझौतामा हस्ताक्षर गराएका छन् । त्यस्तै बोनस दिने कम्पनीहरुले पनि बोनसमा कतौटी गरेको नेपालीहरुले बताएका छन् ।
कोरिया सरकारले पछिल्लो सयम आप्रवाशी कामदारको खानाबस्न र अन्य खर्च गरी तलबको २० प्रतिशतसम्म काट्न पाउने नियमसंगै आप्रवाशी कामदारहरु मारमा पर्दै आएका छन।सेवा सुबिधामा गरिएको कटौतिले मर्कामा परेको यहाँका नेपालीहरू वताउछन।
एसियाका १७ देशका यूवाहरुको आकर्षक रोजगारी स्थल बन्दै गएको कोरियमा प्रत्येक बर्षको तलब बृद्धिले नेपाली श्रमिकहरु उत्साहित बनेका छन् । यधपि, कतिपय साना तथा घरेलु उद्योगहरुमा कार्यरत आप्रवाशी कामदारहरुले भने न्युनतम ज्याला पनि नपाउने गरेको बताएका छन् ।
कृर्षि तथा पशुपालन भिषावाहकका लागि लागि कामादार र संचालकबीच आपसी समझदारीमा ज्याला तय हुने जनाइएको छ ।
कोरियाले सन् १९८८ देखि ज्याला निर्धारण समितिमार्फत प्रत्येक वर्ष न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्दै आएको छ । जुन बेलाको न्यूनतम ज्याला ४ सय ६२ वन थियो । सरकारले सन् २००९ मा ६.१, २०१० मा २.७५, २०११ मा ५.१, २०१२ मा ६.०, २०१३ मा ६.१, २०१४ मा ७.२, २०१५ मा ७.१, २०१६ मा ८.१, २०१७ का लागि ७.३ र २०१८ का लागि १६.४ प्रतिशतले ज्याला बढाएको थियो ।
तलब बृ्द्दिको असर सेवा शुविधामा
न्यूनतम ज्याला वृद्धिको असर कम्पनी संचालकहरुले बिदेशी कामदारहरूलाई दिदै आएको सेवा शुबिधामा परेको छ । अतिरिक्त काम गर्ने समय पनि कमी आएको छ ।
आवास तथा खाना आइरहेका कम्पनीहरुले तलबबाट पैसा काट्ने संझौतामा हस्ताक्षर गराएका छन् । त्यस्तै बोनस दिने कम्पनीहरुले पनि बोनसमा कतौटी गरेको नेपालीहरुले बताएका छन् ।
कोरिया सरकारले पछिल्लो सयम आप्रवाशी कामदारको खानाबस्न र अन्य खर्च गरी तलबको २० प्रतिशतसम्म काट्न पाउने नियमसंगै आप्रवाशी कामदारहरु मारमा पर्दै आएका छन।सेवा सुबिधामा गरिएको कटौतिले मर्कामा परेको यहाँका नेपालीहरू वताउछन।
Comments
Post a Comment